कुमाऊं रीजन के लघु हिमालय नैनीताल पर सोबन सिंह जीना विवि के एक्सपर्ट के शोध में भूमि के इस्तेमाल के अध्ययन पर रोहित सोनी की रिपोर्ट
देहरादून: उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के कम ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्रों यानी लघु हिमालय में पिछले करीब पांच दशकों से जमीन के इस्तेमाल का स्वरूप तेजी से बदल गया है. हाल ही में किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि 1972 से 2020 के बीच इस क्षेत्र के जंगलों में 11.08 फीसदी, कृषि भूमि में 17.04 फीसदी की कमी और जलाशय 0.95 फीसदी तक सिकुड़ गए हैं.
लघु हिमालय की बदली तस्वीर: अध्ययन के अनुसार इसके स्थान पर बंजर जमीन 1.76 फीसदी, बस्तियां 0.93 फीसदी और घास के मैदान में 26.40 फीसदी बढ़ गए हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि ये बदलाव हिमालय के संवेदनशील पर्यावरण, जल स्रोतों, जैव विविधता और स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए बड़ी चेतावनी हैं. आखिर क्या कहती है रिपोर्ट, इसके पीछे की क्या है वजह? पेश है ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.
सोबन सिंह जीना विवि के शोधकर्ताओं की अध्ययन रिपोर्ट: कुमाऊं हिमालय पर अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं कल्पना गुरुरानी, दीपक पंत और लखनऊ यूनिवर्सिटी के अनूप कुमार सिंह ने अध्ययन किया है. शोधकर्ताओं की अध्ययन, कुमाऊं लघु हिमालय में पिछले पांच दशकों के भूमि उपयोग और भूमि आवरण डेटा का तुलनात्मक मॉडलिंग मूल्यांकन (Comparative modelling assessment of land use and land cover data for the last five decades in Kumaun Lesser Himalaya) रिपोर्ट 9 नवंबर 2026 को डिस्कवर जियोसाइंस में पब्लिश हुई है. शोध में कुमाऊं लेसर हिमालय के करीब 556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अध्ययन किया गया है, जो उत्तराखंड के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में आता है. इस क्षेत्र में नैनीताल, भीमताल, खुर्पाताल, नौकुचियाताल, सत्तल, पन्नाताल, हरिश्ताल और लोहाखामताल झीलें भी शामिल रहीं.
नैनीताल जिले की बदल गई तस्वीर: नैनीताल, झील किनारे बसा एक ऐतिहासिक नगर है, जिसे झीलों का जिला भी कहा जाता है. ये कुमाऊं हिमालय का एक प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक शहर है. यहां की प्रसिद्ध नैनी झील को लेकर स्थानीय लोकमान्यता में इसे देवी नैना देवी से जोड़ा जाता है. नगर के आधुनिक विकास की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी.
दरअसल, साल 1839 में शाहजहांपुर के अंग्रेज व्यापारी पी बैरन और उनके साथी शिकार के दौरान पहाड़ों में भटक गए थे और इसी दौरान उन्हें नैनीताल की झील दिखाई दी. झील की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर बैरन ने यहां बस्ती बसाने का निर्णय लिया था. साल 1842 में बैरन ने पिलग्रिम नाम का पहला कॉटेज बनवाया. धीरे-धीरे यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकारियों, सैनिकों और उनके परिवारों के लिए गर्मियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया.
लघु हिमालय में नैनीताल जिले पर अध्ययन: नैनीताल का इतिहास सिर्फ सुख-सुविधा और पर्यटन की कहानी नहीं है, बल्कि, 18 सितंबर 1880 को आए विनाशकारी भूस्खलन ने शहर को बड़े और गहरे जख्म दिए थे. इस त्रासदी में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और मलबे से झील का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था.
इस घटना के बाद नैनीताल में भूस्खलन रोकने के लिए नालों और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर किया गया. वर्तमान समय में नैनीताल अपनी झील, पहाड़ी दृश्य, धार्मिक स्थलों और पर्यटन की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी, निर्माण और पर्यटन के दबाव ने इस कमजोर हिमालयी भू-भाग को काफी अधिक संवेदनशील भी बना दिया है.
ये रहे शोधकर्ताओं के अध्ययन क्षेत्र: अध्ययन क्षेत्र की ऊंचाई करीब 474 मीटर से 2,581 मीटर के बीच है, जबकि ढलान 0 से 79.06 डिग्री तक पाया गया. यानी ये क्षेत्र खड़ी पहाड़ियों, घाटियों, झीलों, जंगलों और खेतों से घिरा हुआ है. अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार-
ये झीलें भूवैज्ञानिक रूप से टेक्टोनिक गतिविधियों से बनी हैं. ऐसे में अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ भूमि उपयोग और भू-आवरण का सटीक नक्शा तैयार करना नहीं था, बल्कि ये भी पता लगाना था कि पहाड़ी और जटिल भू-भाग में कौन-सी तकनीक सबसे बेहतर साबित हो सकती है, जिसके चलते तमाम तकनीकों के जरिए शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया.
सैटेलाइज इमेज का इस्तेमाल किया गया: शोधकर्ताओं ने साल 1972, 1981, 1992, 2002, 2013 और 2020 के सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल किया. 1972 के लिए लैंडसैट-1 के मल्टी-स्पेक्ट्रल स्कैनर से ली गई तस्वीर, जबकि साल 1981, 1992, 2002 और 2013 के लिए लैंडसैट की अलग-अलग सेंसर तकनीकों के इमेज का इस्तेमाल किया.
साल 2020 के लिए अधिक बेहतर क्षमता वाले सेंटिनल- 2बी सैटेलाइट के इमेज लिए गए. इसके बाद बादल, छाया और ऊंचाई से पैदा होने वाली त्रुटियों को दूर करने के लिए विशेष तकनीकों का सहारा लिया गया. इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने जमीन को छह श्रेणियों यानी जंगल, कृषि भूमि, घास के मैदान, बस्ती, बंजर भूमि और जलाशय में बांटा.
घट गया लघु हिमालय का जंगल एरिया: साल 1972 में अध्ययन क्षेत्र में जंगल का एरिया करीब 409.01 वर्ग किलोमीटर था. लेकिन साल 2020 तक ये घटकर 347.37 वर्ग किलोमीटर रह गया. यानी इन 48 सालों में जंगल का करीब 11.08 फीसदी हिस्सा कम हो गया.
17 फीसदी से ज्यादा घटी खेती की जमीन: इसी तरह, कृषि भूमि की स्थिति भी काफी अधिक चिंताजनक पाई गई. साल 1972 में खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन करीब 129.12 वर्ग किलोमीटर थी, जो साल 2020 में घटकर 34.43 वर्ग किलोमीटर रह गई. यानी कृषि भूमि 17.04 फीसदी घटी.
नैनीताल की शान ताल भी सिकुड़ गए: इसके साथ ही, जलाशयों का क्षेत्र 1972 में 7.37 वर्ग किलोमीटर था, जो 2020 में घटकर 2.09 वर्ग किलोमीटर रह गया. यानी जल क्षेत्र में 0.95 फीसदी की कमी देखी गई. रिपोर्ट के अनुसार, खेती छोड़ना, जंगल की कमी और गांवों से शहरों की ओर पलायन होना, इस बदलाव के मुख्य कारण हो सकते हैं. साथ ही शहरीकरण, पर्यटन और बढ़ती जनसंख्या के चलते पीने, सिंचाई और व्यावसायिक जरूरतों के लिए पानी की मांग बढ़ी है, जिससे उपलब्ध जल पर काफी दबाव बढ़ा है.
लघु हिमालय में घास के मैदान बढ़े: इस अध्ययन में सबसे बड़ा बदलाव घास के मैदानों में देखा गया. साल 1972 में घास के मैदान मात्र 3.45 वर्ग किलोमीटर थे, जो साल 2020 में बढ़कर 150.26 वर्ग किलोमीटर हो गए. यानी घास क्षेत्र में 26.40 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई.
बस्तियों का भी हुआ विस्तार: साथ ही बस्तियों का क्षेत्र साल 1972 में 4.07 वर्ग किलोमीटर था, जो 2020 में बढ़कर 9.20 वर्ग किलोमीटर हो गया. इससे बस्तियों में 0.93 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि नए सैटेलाइट इमेज की बेहतर क्षमता के चलते भी बस्तियों की पहचान पहले की तुलना में ज्यादा सटीक हो सकती है.
बंजर जमीन भी बढ़ गई: इसके साथ ही बंजर या खाली जमीन साल 1972 में 3.13 वर्ग किलोमीटर थी, जो साल 2020 में बढ़कर 12.87 वर्ग किलोमीटर हो गई. इसमें 1.76 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. बंजर जमीन में चट्टानें, ढलान, नदी की सतह, छोड़ी हुई जमीन और अन्य खाली पड़े भूमि शामिल हैं.
अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, साल 1972 में मौजूद जंगल का करीब 96.06 वर्ग किलोमीटर हिस्सा घास के मैदान में तब्दील हो गया. इसके अलावा, 4.72 वर्ग किलोमीटर बंजर जमीन, 4.30 वर्ग किलोमीटर बस्ती, 13.84 वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि और 0.48 वर्ग किलोमीटर जलाशय में तब्दील हो गया. इसी तरह, कृषि भूमि का करीब 57.37 वर्ग किलोमीटर हिस्सा जंगल में और 48.11 वर्ग किलोमीटर घास के मैदान में बदल गया. 2.73 वर्ग किलोमीटर बंजर जमीन, 0.62 वर्ग किलोमीटर बस्ती और 0.019 वर्ग किलोमीटर जलाशय में बदला गया. इसी तरह, जलाशयों की जमीन का करीब 2.14 वर्ग किलोमीटर बंजर जमीन और 3.65 वर्ग किलोमीटर घास के मैदान में तब्दील हो गया.
लघु हिमालय में बदलाव के पीछे मानवीय गतिविधियां: अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, कुमाऊं हिमालय की बदली तस्वीर के पीछे मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं. इनमें जंगल की कटाई, कृषि भूमि को छोड़ना, अनियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, गांवों से शहरों की ओर होते पलायन के साथ ही पर्यटन से जुड़े पर्यटकों के भारी दबाव भी शामिल हैं. नैनीताल जिले में पर्यटन और शहरीकरण के चलते पानी की खपत बढ़ी है. पीने, सिंचाई और व्यावसायिक जरूरतों के लिए जल की डिमांड बढ़ने से जलाशयों और जल स्रोतों पर काफी दबाव पड़ा है. इसके साथ ही जंगल की गिरावट और मानव-वन्यजीव संघर्ष ने कृषि को भी प्रभावित किया है. इसके साथ ही तमाम अन्य असर भी पड़ने की संभावना है, जिसका सीधा असर जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी की उर्वरता और स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ सकता है.
सरकारी पोर्टल से की आंकड़ों की तुलना: शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान, उत्तराखंड सरकार के पोर्टल और भुवन पोर्टल के आंकड़ों से भी तुलना की. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नैनीताल जिले में साल 2006 में शुद्ध कृषि भूमि 47,233 हेक्टेयर थी, जो साल 2015 में घटकर 44,005 हेक्टेयर रह गई. इसी तरह, सरकारी आंकड़ों में साल 2006 में जंगल का क्षेत्र 2,304 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2016 में 2,862 वर्ग किलोमीटर दिखा. इसपर शोधकर्ताओं ने कहा कि-
इस अंतर का एक कारण ये भी हो सकता है कि सरकारी आंकड़ों में वृक्षारोपण को भी जंगल की श्रेणी में गिना जाता है, जबकि अध्ययन में प्राकृतिक जंगल और वनस्पति की स्थिति को अलग तरीके से देखा गया. इसी तरह, भुवन पोर्टल के 2011-12 और 2015-16 के आंकड़ों में भी बस्ती, घास और बंजर जमीन में बढ़ोतरी देखी गई. जबकि जंगल, कृषि और जलाशय में कमी दर्ज की गई.
शोधकर्ता ने क्या कहा: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता कल्पना गुरुरानी ने कहा कि-
कुमाऊं के लघु हिमालय का ये बदलाव सिर्फ नक्शे या आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जंगल घटने से जैव विविधता पर असर पड़ सकता है. खेती छोड़ने से स्थानीय खाद्य उत्पादन प्रभावित हो सकता है. इसी तरह जलाशयों की कमी से पीने के पानी और सिंचाई की समस्या भी बढ़ सकती है. क्योंकि, घास के मैदानों का बढ़ना भी हमेशा ठीक नहीं माना जा सकता. खासकर जब ये जंगलों की कमी या खेती छोड़ने की वजह से हुआ हो.
-कल्पना गुरुरानी, शोधकर्ता-
कल्पना का कहना है कि लिहाजा, इससे पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आ सकता है. साथ ही बस्तियों का फैलाव जमीन, पानी और जंगल पर दबाव बढ़ा सकता है.
ये एहतियात बरतने जरूरी: साथ ही शोधकर्ता कल्पना गुरुरानी ने कहा कि अध्ययन के आधार पर तमाम सुझाव भी दिए गए हैं, जिन्हें अपनाने की जरूरत है. सबसे महत्वपूर्ण कुमाऊं हिमालय में जमीन के इस्तेमाल की लगातार निगरानी करने की जरूरत है. सैटेलाइट तस्वीरों, भूमि रिकॉर्ड और स्थानीय समुदायों की जानकारी को मिलाकर ऐसी योजना बनाई जाए, जिसमें जंगल संरक्षण, जल संरक्षण, कृषि सुधार और नियंत्रित शहरीकरण शामिल हो.
यही नहीं, वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और नियोजकों को इस तरह के नक्शों का इस्तेमाल करके उन इलाकों की पहचान करनी चाहिए, जहां जंगल कट रहा है, जमीन बिगड़ रही है या फिर शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है. इससे वाटरशेड प्रबंधन, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन और जलवायु अनुकूलन की योजनाएं बेहतर बन सकती हैं.