रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने घरेलू कोयले की आपूर्ति और रेल परिवहन मजबूत करने पर ध्यान दिया; ऊर्जा मांग और कोयले के भंडार पर रहेगी नजर
नई दिल्ली। देश के बिजली क्षेत्र में कोयले की उपलब्धता को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। रॉयटर्स ने 19 अक्टूबर को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि बिजली संयंत्रों के लिए कोयला आयात अनिवार्य करने की प्रस्तावित योजना को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। रॉयटर्स ने कहा कि वह इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है।
रिपोर्ट के अनुसार, बिजली संयंत्रों में घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले का मिश्रण बढ़ाने पर विचार किया गया था। इसका उद्देश्य कोयले के घटते भंडार से जुड़ी आपूर्ति संबंधी चिंताओं को कम करना था। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की ऊंची कीमतों और आयात लागत को देखते हुए यह विकल्प कम आकर्षक माना जा रहा है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने के लिए उत्पादन तथा रेल परिवहन पर जोर दिया गया है। ऊर्जा की मांग बढ़ने की आशंका के बीच कोयले की समय पर उपलब्धता बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
भारत में कोयला बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। यदि संयंत्रों के पास पर्याप्त भंडार नहीं होता, तो आपूर्ति प्रबंधन पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर, आयातित कोयले की कीमतों में वृद्धि बिजली उत्पादन की लागत को प्रभावित कर सकती है। इसलिए घरेलू उत्पादन, परिवहन और भंडार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है।
फिलहाल इस खबर को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से आई जानकारी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सरकार की ओर से किसी औपचारिक आदेश या विस्तृत आधिकारिक पुष्टि के बिना योजना के अंतिम निर्णय के बारे में निर्णायक दावा करना उचित नहीं होगा।
आने वाले दिनों में कोयला उत्पादन, बिजली की मांग और संयंत्रों के भंडार से जुड़े अपडेट इस विषय की आगे की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।